सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूवीच आइतबार साँझ भएको वार्तामा मोर्चाले ६८ जनाको नाम शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै सूची बुझाएको हो ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव तथा प्रवक्ता केशव झाले तराई मधेसका साथै परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त भएकाहरूको सूची सरकारलाई बुझाइएको बताउनुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री निधीले तराई मधेस आन्दोलनका बेला मृत्यु भएका ४२ जना नाम आफूहरूले संकलन गरेको बताउनुभएको थियो ।
मधेसी मोर्चाले तराई मधेसमा मात्रै ४८ जनाको मृत्यु भएको सूची अगाडि सारेको छ । मधेसी मोर्चाको सूचीमा १२ जना सुरक्षाकर्मीहरूको नाम पनि रहेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा तराईमा ४८, सुरक्षाकर्मी १२, सुर्खेतमा ३, जुम्लामा १, तनहुँमा १ तथा मधेस आन्दोलन भन्दा पहिला जनकपुर, रौतहट र सिम्रौनगढमा मृत्यु भएका एक–एक जनाको नाम पनि शहीदको सूचीमा मधेसी मोर्चाले राखेको छ ।
केही वर्ष अगाडि लिम्बुवानमा मारिएकाहरूलाई पनि यस पटक शहीद घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै सूचीमा राखिएको छ ।
मधेस आन्दोलनका बेला घाइते भएका ६ सय ५० जनाको गृह मन्त्रालयको सूचीलाई मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरेको छ । साढे तीन सय जनालाई मुद्दा लागेको भन्दै रामसपाका महासचिव झाले भन्नुभयो, ‘अदालतमा गइसकेका मुद्दालाई अदालती प्रक्रिया र अनुसन्धान भइरहेका मुद्दालाई खारेज गर्ने सहमति भएको छ ।’
मधेसी मोर्चाले विभिन्न समयमा तराईका भूमिगत समूहसँग वार्ता भएकाहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको झाले बताउनुभयो । वार्ता पछि पनि पक्राउ परेका ती भूमिगत समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्न मोर्चाले माग गरेको छ ।
वार्तामा तराई मधेस आन्दोलनका बेला भएका घटनाहरूको छानविन गर्न पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
पाँच सदस्यीय छानविन समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । समितिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व एआइजी, नेपाल प्रहरीका एआइजी, पूर्व सहसचिव र बाहलवाला नायब महान्यायाधिबक्ता सदस्य रहनेछन्
