मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा सल्लाहकारमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुको योग्यता नपुगेकाले सरकारको सुशासन (व्यवस्थापन तथा नियमावली) २०६५ संशोधन गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘नियमावलीको दफा २२ मा रहेको सल्लाहकार हुन स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषदले हटाएको छ ।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले स्नतकोत्तर उपाधि हासिल नगरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
प्रचण्ड’ले योग्य सल्लाहकार तथा विज्ञ पाएनन् ! सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय गरे
