जापानी मन्त्रिपरिषदले सो प्रावधानसहितको कानुन मङ्गलबार नै पारित गरेको थियो । सो कानुनमा कुनै पनि जापानी महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि अर्को विहे गर्नुपरेमा कम्तीमा पनि १०० दिनसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जापानको कन्जरभेटिभ दलका प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेको मन्त्रिपरिषदले सो कानुनमा मङ्गलबार परिवर्तन गरेको थियो ।
यसअघि सो कानुनमा पारपाचुके गरेका महिलाले कम्तीमा पनि छ महिना कुर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा महिलावादीहरुको आग्रह र दबाबपछि सरकारले यस कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।
मङ्गलबार जापानी मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको सो कानुनी प्रावधानलाई जापानी संसदमा प्रस्तुत गरिने छ ।
तर यो १०० दिनको प्रावधान पनि बढी भएको टिप्पणी महिला अधिकारवादीहरुबाट आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको दिन पारेर यस कानुनमा सरकारले संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।
उक्त कानुनले छ महिनासम्म कुर्नुपर्ने भनी राखेको प्रावधान लामो समय भएकोभन्दै त्यसलाई घटाउन र सो कानुनलाई पुनर्विचार गर्न आदेश दिएको छ ।
जापानको मुलुकी ऐनले भने महिलाको पुनःविवाहका लागि विशेष कारण र परिस्थितिमा मात्र सहमति दिएको छ ।
तर जापानको सर्वोच्च अदालतको गत डिसेम्बर महिनाको फैसलाले भने पुनः विवाहको समयलाई घटाउन दिएको आदेशपछि बढीमा १०० दिन बनाइएको हो ।
तर यो समयलाई पनि अझै भारी मात्रामा घटाउनुपर्ने माग महिला अधिकारवादीहरुले गरेका छन् । विश्व नारी दिवसका अवसरमा मङ्गलबार जापानमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सो माग गरिएको हो ।
महिलाहरूले अब एक सय दिनपछि दोस्रो विहे गर्न पाउने
