गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले फास्ट ट्रयाकमा फेरि ग्लोबल टेण्डर गरेर विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने बताएका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले क्याविनेटमा निर्णय गराउँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेमा फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउने उल्लेख गरेको थियो । तत्कालिन सुशील कोइराला सरकारले भारतलाई दिन खाजेको फास्ट ट्रयाक ओली सरकारले आफै बनाउने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापिका संसद भवनबाटै आपत्ति जनाएका थिए ।
Fast-Track-1
उतिबेला फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव गर्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधी अहिले पुष्पकमल दाहाल सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । वरियतामा दाहालपछि उनी नै शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भारतलाई दिन चाँहेको फास्ट ट्रयाक अब उनका विश्वासपात्र निधीले ग्लोबल टेण्डर गर्ने भनेर फेरि भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना बनाएको बुझिएको छ ।
विहीबार पत्रकारहरुसँग उनले फास्ट ट्रयाकबारे अनावश्यक विवाद गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै भने, ‘नेपाल सरकारले बनाउने सबै कुराहरु नेपालकै हो, यसमा विवाद गर्नु राम्रो हुँदैन, हामी ग्लोबल टेण्डरमार्फत यसलाई अघि बढाउँछौं, जसको लगानीमा बनेपनि यो नेपालकै हो ।’
यसअघि नेकपा एमालेले फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनु राष्ट्रघात हुने भन्दै चर्काे विरोध गरेर रोकेको थियो
- See more at: http://www.dainiknepal.com/2016/08/176510.html#sthash.te9PbZ3q.dpuf
